वर्षे गेली, पण घर मिळाले नाही
महाराष्ट्रातील आजी व माजी .पोलीस अधिकारी कर्मचारी यांची पुणे लोहगाव या ठिकाणी एक हाऊसिंग सोसायटी सन २००९ साली तयार करण्यात आली होती आणि या सोसायटीमध्ये ५००० पेक्षा जास्त सभासद संख्या असून इतक्या सर्व लोकांची स्वस्त फ्लॅट देण्याच्या नावाखाली आर्थिक फसवणूक झालेली आहे. यामध्ये बेबॅनको डेव्हलपर्स मुंबई या कंपनीस विना निवीदा ठेका देण्यात आला . आज अखेर ३७० कोटी पेक्षा जास्त रकमेची गुंतवणूक करून सुद्धा गेल्या १७ वर्षांमध्ये बिल्डरने इंद्रायणी संकल्प लोहगांव (P52100007861 ) या प्रकल्पातील ५ooo पैकी एकाही फ्लॅटचा ताबा दिला नाही व आज अखेर काही काम न करता त्यांचे पैसे व १००० ते १२०० कोटी रुपयांचे रेरा कायदा कलम १८ नुसार व्याज देण्यास बिल्डर रेरा कडून मुदत वाढीच्या नावाखाली नकार देत आहे. तसेच आजअखेर यामधील २ooo घरांचा बांधकाम परवानाही मंजूर नाही. तसेच बिल्डरने या प्रकल्पातील रजिस्टर केलेल्या ११६ एकर जमीनी पैकी ४५ एकर जमीन बेकायदेशिररीत्या रेरा कायदा कलम १४ चा भंग करून विकली . त्याचबरोबर पाच हजार पोलीस कर्मचारी कुटुंबांपैकी काही सेवानिवृत्त झाले आहेत तसेच त्यातल्या अनेकांना देवाज्ञा सुद्धा झालेली आहे त्यांचे वारसदार हा लढा सातत्याने पुढे देत आहेत.या फसवणुकीच्या तक्रारींची दखल न घेता महारेराचे अधिकारी कागदपत्रे तपासणी न करता तसेच त्यांचे स्वतःचे कार्यालयाने दिलेल्या नोटीसा आदेश तसेच रेरा कायद्यातील तरतुदींचा उल्लंघन झालेले माहीत असुनही रेरा कायदा कलम ७ मधील तरतुदींचा भंग करून ५ वर्षाच्या पेक्षा जास्त कालावधीच्या २०३० सालापर्यंत प्रकल्पाला ३ वेळा मुदतवाढी मंजूर करून बिल्डर हिताकरीता काम करत आहेत . याबाबत महारेरा अधिकारी यांची चौकशी होणे गरजेचे आहे . व आम्हास न्याय मिळावा अशी आपेक्षा आहे
या प्रकल्पात पैसा भरलेल्या अनेक सभासदांसाठी आजही प्रतीक्षा संपलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाची सद्यस्थिती, निधी, कायदेशीर अडचणी, व्यवस्थापन आणि प्रत्यक्ष बांधकाम याबाबत पारदर्शक माहिती मिळणे अत्यावश्यक आहे.
सभासदांच्या प्रमुख मागण्या
- MPMC प्रकल्पाची सध्याची अधिकृत स्थिती जाहीर करावी.
- प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची निश्चित तारीख जाहीर करावी.
- प्रत्येक इमारत व सदनिकेची सद्यस्थिती जाहीर करावी.
- प्रकल्प पूर्ण करण्याचे टप्पानिहाय वेळापत्रक जाहीर करावे.
- सभासदांनी भरलेल्या रकमेचा अधिकृत आर्थिक हिशेब पारदर्शकपणे मांडावा.
- कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणींची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी.
- नियमित सार्वजनिक प्रगती अहवाल प्रसिद्ध करावा.
- सभासदांच्या हितासाठी प्रभावी शासन देखरेख यंत्रणा उभी करावी.
- ज्या सभासदांनी २००९ सालापासून पैसे भरले आहेत व त्यांना बेकायदेशीर सेक्टर २ मध्ये टाकले आहे आहे. अश्या सभासदांना प्राधान्याने शिल्लक फ्लॅट वाटप करावे. नवीन सभासदांना फ्लॅट देण्याचा ठराव करू नये.
आता एकजूट होण्याची वेळ
प्रत्येक सभासदाने एकट्याने पाठपुरावा करण्याऐवजी संघटित, शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने प्रश्न मांडण्याची गरज आहे.
माहितीच्या अधिकाराचा वापर, लेखी निवेदने, लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा, नियमित सभासद बैठका आणि अधिकृत माहितीची मागणी यामुळे प्रश्नाला संस्थात्मक स्वरूप देता येईल.
ही चळवळ कोणत्याही व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाविरोधात नसावी. तिचा केंद्रबिंदू एकच असावा— हजारो पोलीस कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळणे.
घोषणा नको — प्रत्यक्ष कृती हवी
₹६०० कोटींच्या गुंतवणुकीची चर्चा ही आशादायक बाब असू शकते; परंतु अंतिम यश हे प्रत्यक्ष निधी, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि प्रत्यक्ष घराचा ताबा यावर ठरेल.
म्हणूनच प्रत्येक सभासदाने प्रश्न विचारावा, अधिकृत उत्तर मागावे आणि प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत शांततामय व कायदेशीर पाठपुरावा सुरू ठेवावा.
