वर्षे गेली, पण घर मिळाले नाही
पुण्याच्या लोहेगाव परिसरातील महाराष्ट्र पोलीस मेगासिटी (MPMC) हा महत्त्वाकांक्षी गृहप्रकल्प पोलीस कर्मचारी आणि त्यांच्या कुटुंबीयांना परवडणारी घरे उपलब्ध करून देण्याच्या उद्देशाने सुरू करण्यात आला. मात्र प्रकल्प आर्थिक व कायदेशीर अडचणींमध्ये अडकला आणि दीर्घकाळ रखडला.
या प्रकल्पात पैसा भरलेल्या अनेक सभासदांसाठी आजही प्रतीक्षा संपलेली नाही. त्यामुळे प्रकल्पाची सद्यस्थिती, निधी, कायदेशीर अडचणी, व्यवस्थापन आणि प्रत्यक्ष बांधकाम याबाबत पारदर्शक माहिती मिळणे अत्यावश्यक आहे.
₹६०० कोटींच्या प्रस्तावाची सध्याची स्थिती काय?
२०२४ मध्ये नेदरलँड्सस्थित ATAL Consulting BV यांच्याशी सुमारे ₹६०० कोटींच्या परकीय गुंतवणुकीसंदर्भात टर्म शीट झाल्याच्या बातम्या प्रसिद्ध झाल्या. त्यामुळे प्रकल्पाला आर्थिक आधार मिळण्याची आशा निर्माण झाली.
सर्वांत महत्त्वाचा प्रश्न
टर्म शीट झाली म्हणजे प्रत्यक्ष ₹६०० कोटींचा निधी प्रकल्पासाठी उपलब्ध झाला, असे आपोआप होत नाही. त्यामुळे सध्याची अधिकृत स्थिती सभासदांसमोर स्पष्ट झाली पाहिजे.
सभासदांच्या प्रमुख मागण्या
- MPMC प्रकल्पाची सध्याची अधिकृत स्थिती जाहीर करावी.
- ₹६०० कोटींच्या प्रस्तावित FDI/टर्म शीटची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी.
- प्रत्यक्ष निधी उपलब्ध झाला आहे की नाही, याची अधिकृत माहिती द्यावी.
- प्रकल्प पुन्हा सुरू करण्याची निश्चित तारीख जाहीर करावी.
- प्रत्येक इमारत व सदनिकेची सद्यस्थिती जाहीर करावी.
- प्रकल्प पूर्ण करण्याचे टप्पानिहाय वेळापत्रक जाहीर करावे.
- सभासदांनी भरलेल्या रकमेचा अधिकृत आर्थिक हिशेब पारदर्शकपणे मांडावा.
- कायदेशीर आणि आर्थिक अडचणींची सद्यस्थिती स्पष्ट करावी.
- नियमित सार्वजनिक प्रगती अहवाल प्रसिद्ध करावा.
- सभासदांच्या हितासाठी प्रभावी शासन देखरेख यंत्रणा उभी करावी.
आता एकजूट होण्याची वेळ
प्रत्येक सभासदाने एकट्याने पाठपुरावा करण्याऐवजी संघटित, शांततामय आणि कायदेशीर मार्गाने प्रश्न मांडण्याची गरज आहे.
माहितीच्या अधिकाराचा वापर, लेखी निवेदने, लोकप्रतिनिधींकडे पाठपुरावा, नियमित सभासद बैठका आणि अधिकृत माहितीची मागणी यामुळे प्रश्नाला संस्थात्मक स्वरूप देता येईल.
ही चळवळ कोणत्याही व्यक्ती किंवा राजकीय पक्षाविरोधात नसावी. तिचा केंद्रबिंदू एकच असावा— हजारो पोलीस कुटुंबांना त्यांच्या हक्काचे घर मिळणे.
घोषणा नको — प्रत्यक्ष कृती हवी
₹६०० कोटींच्या गुंतवणुकीची चर्चा ही आशादायक बाब असू शकते; परंतु अंतिम यश हे प्रत्यक्ष निधी, प्रत्यक्ष बांधकाम आणि प्रत्यक्ष घराचा ताबा यावर ठरेल.
म्हणूनच प्रत्येक सभासदाने प्रश्न विचारावा, अधिकृत उत्तर मागावे आणि प्रकल्प पूर्ण होईपर्यंत शांततामय व कायदेशीर पाठपुरावा सुरू ठेवावा.